Original Hindi OCR
पारित कर देश की तत्कालीन परिस्थिति के लिए खेद व्यक्त किया। इस सामान्य
सभा ने गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त मुक्त करने तथा प्री-सेंसरशिप जैसे तानाशाही
कानूनों को हटाकर लोकतांत्रिक तरीकों से काम-काज हो सके, वैसा माहौल बनाने
के लिए सरकार से अनुरोध किया।
इसी तरह दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से भी सेवानिवृत्त उपकुलपति श्री
चंद्रवदन शाह के नेतृत्व में प्राध्यापकों तथा wer at ak से एक निवेदन
राष्ट्रपति को भेजा गया। इस निवेदन में दक्षिण गुजरात के अध्यापकों ने भारी दुःख
प्रदर्शित करते हुए लिखा था--' आंतरिक आपातस्थिति का बहाना बनाकर विभिन्न
विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी, मनमाने ढंग से अखबारी स्वातंत्रय
पर अंकुश लगाना, कुछ कानूनों के बारे में अदालत के अधिकार-क्षेत्र को नकारना,
नागरिकों के बीच भेद उत्पन्न करना, कानून की सर्वोपरिता के आदर्श को ताक पर
रख देना तथा और भी इसी प्रकार के कई अलोकतांत्रिक व्यवहारों के द्वारा भारत के
शासनकर्ताओं ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति जो अश्रद्धा व्यक्त की है, वह
अत्यंत शोचनीय है। संविधान के अंतर्निहित भावों की होनेवाली अवहेलना हमारे
लिए व्यग्रता का विषय है।'
गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब पाँच सौ प्राध्यापकों व प्राचार्यों ने भी लोकतंत्र
की पुनःस्थापना की माँग करनेवाला एक आवेदन अपने हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति
को भेजा। इस कार्य में सर्वश्री बबाभाई पटेल, विष्णुभाई पंड्या, के.डी. देसाई,
प्रवीण सेठ, नारायणभाई भंडारी इत्यादि प्राध्यापकों का विशेष योगदान रहा।
७ अक्तूबर को अहमदाबाद के पंकज विद्यालय में 'गुजरात आचार्य मंडल'
द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल और हमारा धर्म' विषय पर एक परिसंवाद आयोजित
किया गया। इस परिसंवाद के अंत में 'गुजरात आचार्य मंडल' ने एक निवेदन जारी
किया, जिसमें लिखा था--'राष्ट्र में घोषित की गई आपातस्थिति से हम बहुत
व्याकुल हैं | देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए हमें वस्तुतः यह प्रतीत हो रहा है
कि आपातस्थिति घोषित करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है।
“विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो लोकतंत्र की आत्मा है। यदि देश का
साधारण-से-साधारण नागरिक उसे जो सच लगता है वह निडरतापूर्वक (बेशक,
उत्तेजना या हिंसा को बढ़ावा न दे, उस लहजे में) कह न पाए तो लोकतंत्र कायम
है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ?
“अत: हमारी चार माँगें हैं--
१. राष्ट्रीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को मुक्त किया जाए।
# आपातकाल में गुजरात % ६१
English translation
Expressed regret for the then prevailing situation in the country. this general
The meeting demanded unconditional release of arrested leaders and anti-dictatorship like pre-censorship.
To create an environment where work can be done democratically by removing laws.
Requested the government for.
Similarly, retired Vice Chancellor from South Gujarat University, Mr.
A request to the professors and wer at ak under the leadership of Chandravadan Shah
Sent to the President. In this request the teachers of South Gujarat expressed great sorrow.
It was written while displaying - 'Under the pretext of internal emergency, various
Arrest of leaders of opposition political parties, arbitrary suppression of press freedom
To curb, to deny the jurisdiction of a court in respect of certain laws,
Creating discrimination among citizens, disregarding the ideal of supremacy of law
and many other similar undemocratic practices.
The disrespect that the rulers have expressed towards the basic principles of democracy.
It is extremely regrettable. Our disregard for the underlying values of the Constitution
It is a matter of concern.
About five hundred professors and principals of Gujarat University also supported democracy.
An application with his signatures to the President demanding the reinstatement of
Sent to. In this work, Shri Bababhai Patel, Vishnubhai Pandya, K.D. Desai,
Professors like Praveen Seth, Narayanbhai Bhandari etc. had special contribution.
'Gujarat Acharya Mandal' at Pankaj Vidyalaya, Ahmedabad on 7th October.
A symposium on 'National Emergency and Our Religion' was organized by
Was done. At the end of this symposium, 'Gujarat Acharya Mandal' issued a request.
Did it, in which it was written - 'We are very saddened by the emergency declared in the nation.
Are distraught. Looking at the current environment of the country, we actually feel that
That there is no good reason to declare an emergency.
“Freedom of expression is the soul of democracy. If the country's
The ordinary citizen fearlessly speaks what he believes to be true (of course,
If we cannot promote incitement or violence (in that tone) then democracy will not survive.
Yes, how can this be said?
“So we have four demands--
1. National leaders and workers should be freed.
# Gujarat in emergency % 61
